नेपाली   |  English

सम्पादकीय : निर्वाचन आयोगको बल मिचाई !


A A A

नेकपाको तर्फबाट १ प्रतिनिधि सभा सदस्य सहित ४६ प्रतिनिधिको हैसियत के हुने ।

नेकपा आधिकारीकता सम्बन्धी सर्वोच्चले गरेको फैसलाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंगसँगै नयाँ मोडमा पनि ल्याइदिएको छ । ऋषी कट्टेलको नेकपाको पक्षमा अदालतले फैसला गरेपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा खारेज भएको छ । नेकपा खारेजसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्युतिएका छन् । तर प्रचण्ड –माधव पक्षीय नेताहरुले अदालतको फैसला अनपेक्षित भन्दै आएका छन् । यद्यपी हिजो बसेको प्रचण्ड–माधव पक्ष स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्दै एमाले र माओवादी केन्द्रबाटै राजनीति कार्य अगाडी बढाउने भन्दै झण्डै ३ वर्ष लामो नेकपासँगको सहयात्रालाई पूर्णविराम लगाएका छन् ।

नेकपा एकता पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदममा खरो रुपमा उत्रिएका माधव–झलनाथ पक्षलाई केही समस्या देखिएपनि हिजोको तिक्तता नेकपा भित्र को हो । उसो त २०७६ जेठ ३ मा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भएको एकतामा माधव तेती सन्तुष्ट भने थिएनन् । एमालेमा ओली र माओवादीमा प्रचण्डको एकल निर्णयबाटै एकता भएको परिदृश्यलाई पनि विर्सनु हुँदैन । झण्डै ३ वर्ष लामो सहयात्राका क्रममा एक अर्काबीच दुवै पक्ष बिषवमन नै गरे । पद जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले अनेकन हत्कण्डा अपनाएको भन्दै ओलीविरुद्ध माधव प्रचण्ड पनि त्यसै अनुरुप उत्रिए । कामै गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली ले संसद विघटन सम्म गर्न भ्याए तर त्यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालते बदर ग¥यो । अदालतको निर्णयलाई सर्वत्र स्वागत गरियो । तर नेकपा सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वागत गर्न संविधान विद् लगाएत, विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति सहमत हुन सकेको देखिदैंन । सर्वोच्चको निर्णयले ऋषी कट्टेललाई न्याय दिएको छ । त्यो स्वागत योग्य छ । तर सर्वोच्चको फैसला सुल्झाउने भन्दा बल्झाउने आसयको आएको देखिन्छ । कट्टेलको मागदाबी भन्दा एक कदम अगाडी सर्वोच्च पुगेको छ । माओवादी केन्द्र र एमाले व्युतिने पूर्ववत अवस्थामा पुग्ने भन्ने जस्ता निर्णय सर्वोच्चले नगर्न पर्ने निर्णय हुन । यद्यपी सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नु पर्छ नै । सर्वोच्चको निर्णयपछि केही अन्योलता पनि सृजना भएका छन् । त्यसको निकास कसरी निकाल्ने एक पाटो छ । नेकपाको तर्फबाट १ प्रतिनिधि सभा सदस्य सहित ४६ प्रतिनिधिको हैसियत के हुने । नेकपा खारेज भयो । नेकपाबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो पनि सँगसँगै आएको छ । तर सँगैसँगै नेता कार्यकर्ताले अदालतमाथी प्रश्न उठाइरहँदा अदालतको फैसलालाई गम्भीर रुपले अध्ययन गर्न जरुरी पनि देखिन्छ ।

अदाललते स्पष्ट रुपमा भनेको छ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी( ने.क.पा) एकिकरण हुनु पूर्व नेकपाको अर्को पार्टी दर्ता भएको छ । प्रश्न अदालतलाई मात्र होइन निर्वाचन आयोगलाई उत्तीकै छ । एक पार्टी दर्ता भएको खण्डमा ठूला दुई दल एकिकरण भए भन्दैमा बल मिचाई पूर्वक नै नेकपालाई दर्ता दिनु निर्वाचन आयोगकको बल मिचाई हो । सर्वोच्चले साविकका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नयाँ पार्टी दर्ताको लागी निर्वाचन आयोग जान आव्हान गरेको छ । नेता नेतृत्वले सर्वोच्चमाथी प्रश्न मात्र उठाउने की आफूहरुले पार्टी एकता र निर्वाचनमा दर्ताका बखत बल मिचाई गरेको कुरालाई पनि सम्झने ? त्यही सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गर्दा स्वागत गर्ने आफू अनूकुल नहुँदा विरोध जनाउन थालियो भने न्यायपालिका बलियो बन्ने छैन् । पार्टीको आन्तरिक विवाद न्यायालयलाई थोपर्नु न्याय संगत देखिदैन् ।

आगामी वाम यात्रालाई कसरी अगाड बढाउने त्यो एमाले र माओवादी केन्द्रले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ । राजनीतिमा घाम छायाँ स्वाभाविक मानिन्छ । गम्भीर सवाल यो पनि उठेको छ । नेपालको वाम आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर अगाडी बढ्ने की टुट फुट र विभाजनबाटै ग्रस्त हुने ? रोजाई एमाले र माओवादी केन्द्रको ।


0 प्रतिक्रिया(हरु)


प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्।

चिन्ता नलिनुहोस्! तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिह्नित छन्। (*).


Top