नेपाली   |  English

सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित,के प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता छ ?


A A A

देशलाई वन्धक राख्ने कुनियत नै प्रधानमन्त्री ओेलीका लागी अहिले घातक सिद्ध भएको छ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संसद् विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेको केही मिनेट मै राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा संसद भंग गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो । सत्तारुढ दलको एक खेमा प्रचण्ड–माधव पक्ष सडकमा आयो भने ओली खेमा ताजा जनादेशमा जाने निक्यौल ग¥यो । यद्यपी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको मुख्य मक्सत प्रधानमन्त्री ओलीको सनक, स्वेच्चारी, एकलवाद र आफ्नो विपक्षीमा रहेका आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल लगाएतका नेता केन्द्रित थियो । ओलीलाई लाग्यो संविधान म भन्दा माथी छैन् । म प्रधानमन्त्री ,मैले भनेको/गरेको किन हुँदैन भन्ने तुसबाट प्रधानमन्त्री ओली ग्रस्त थिए । दम्भ थियो मैले गर्दा तात्कालिन एमाले र माओवादी गठबन्धनमा यति झण्डै दुई तिहाईको जनादेश आयो । तर त्यो फगत भ्रम थियो । अध्यक्षको नाताले पार्टीलाई अधिकतम सिट दिलाउनु पर्छ भन्ने नै राजनीति नेतृत्वको दाहित्व भित्रै पर्दछ । तर त्यो भनिरँदा सम्बन्धीत नेता,पार्टी कार्यकर्ताको देन लाई बिर्सन मिल्दैन । तर नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई लाग्यो माधव,झलनाथ,वामदेव र अन्य तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता कसैको योगदान होइन म उभिएर,म देखिएर भाषण गरेर जनताले भोट दिलाएर जिताए । संसदमा पु¥याए । उनमा त्यही रोग हावी रह्यो त्यसको परिणाम संसद विघटनसम्मको कार्यमा उद्यत भए । यसबीचमा ओली,प्रचण्ड,माधव लगाएत समग्र नेकपामा विभिन्न राजनीतिक दाउपेच नभएका होइनन् तर पार्टीको आन्तरिक विवादमा समग्र देशलाई मुछ्ने अधिकार ओलीलाई जनताले दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री पद संस्था हो । ओलीको विर्ता होइन । जनताको सर्वोच्च निकाय संसद विघटन गरेर पार्टीको विवाद मिलाउनुको सट्टा देशलाई वन्धक राख्ने कुनियत नै प्रधानमन्त्री ओेलीका लागी अहिले घातक सिद्ध भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपालको संविधानको ‘धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५’ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आधार पेश गरिएको थियो । तर नेपालको संविधानमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद् विघटनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छैन भन्ने कुराको संविधानको व्याख्याकार सर्वोच्च अदालते प्रमाणीत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । यसअघि २०५१ सालमा नेकपाको अल्पमतको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको थियो भने शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन राजाले विघटन गरेका प्रतिनिधि सभा जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापना भएको थियो । त्यस्तै बाटोमा थिए प्रधानमन्त्री ओली,जसलाई ब्रेक लगाउने काम सर्वोच्चबाट भएको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध १३ रिटको फैसला सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन भएको २ महिना ५ दिनपछि दिएको छ । पक्ष/विपक्षमा वहस जारी रह्यो । झण्डै १०० वकिलहरुले वहस गरे । सर्वोच्चको सहयोगीका रुपमा रहेको एमीकस क्युरीको रायसँगै प्रधानन्यायाधिश सहित ५ न्यायाधिशले अन्ततः ऐतिहासिक फैसला गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको असंवैधानिक संसद विघटन बदर भएको फैसला आयो । यसबीचमा न्यायालयलाई अनावश्य दबाब प्रधानमन्त्रीदेखी सडक संघर्षमा रहेका नेताहरुबाट बारबार आयो । यद्यपी सर्वोच्चले संविधान हेरेर व्याख्या ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो जनताको मास हेर्नु पर्ने ,सेटिङको गन्धले गर्नुपर्ने आशयलाई अदालतले लात मारेको छ । सर्वोच्चले केवल संविधान हेर्छ । प्रधानमन्त्रीका धम्कीपूर्ण भाषा,सत्तारुढ दलका नेताहरुका सेटिङका कुरा,सडक संघर्षमा रहेका नेताहरुका जुलुस भाषणले होइन । संविधानको घाटी निमोठ्न कसैले नपाउँने सन्देश प्रवाह सर्वोच्चले गरेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशले मुुलुकको वर्तमान संवैधानिक संकटलाई समयमै निकास दिएको छ । विधिको शासन, संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै न्यायालय सक्षम, स्वतन्त्र, निर्भिक र निष्पक्ष रहेको तथ्य स्थापित भएको छ । जनतामा न्यायालयप्रति रहेको संशयलाई यसले मलम लगाएको छ । आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखलाई संविधानवाद विधिको शासन भन्दा बाहिर गएर आफ्नो एकाधिकार लाद्ने मनाशयबाट मुक्त भएर समग्र जनताको वृहत्तर हित र दिगो विकासको अठोट बोकेको नेता नेतृत्व आजको आवश्यताले औल्याएको छ । संसद पुनःस्थानपछि अगामी राजनीति कोर्स कसरी अगाडी बढ्ला त्यसको प्रतिक्षा गरौं तथापी जुन संविधानमाथी प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रहार भयो । त्यही संविधानले बनाएको प्रधानमन्त्री पदमा अझै आशिन रहेर अब संसदको फेश गर्छु । राजीनामा दिन्न भन्नु प्रधानमन्त्रीको दम्भ अझै बाँकी छ । प्रम ओलीलाई राजनीतिक नैतिकता भन्ने शायद कम छ भन्ने कुरा यस घटनाक्रमबाट पुष्टी हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुनै व्यक्तिभाव, द्वयष होइन । जनताको त्याग वलिदान, विभिन्न आन्दोलनले जन्माएको संविधानमाथी प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध हो । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रस्तत गर्नु उत्तम हो । तर प्रधानमन्त्री त्यो मान्न तयार छैनन् । जुन बेला संसद फेश गरेर सांसदको विश्वासको मत जित्नु पथ्र्यो तर त्यसबेला त्यसलाई लत्यार संसद विघटन गरे । जब सर्वोच्चले त्यो निर्णय बदर गरेपछि संसदमा फेश गर्छु भन्नु कुनै नैतिकता हुन सक्छ र ?


0 प्रतिक्रिया(हरु)


प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्।

चिन्ता नलिनुहोस्! तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिह्नित छन्। (*).


Top