नेपाली   |  English

ओलीमाथि बढ्दो दबाब : नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

File image: Netra Bikram Chand (Biplop)

A A A

इतिहासकै अत्यन्त कठिन अवस्थामा राष्ट्र पुगेका बेलामा सरकारले यी परिस्थितिबाट निकै टाढाका विषयवस्तुमा केन्द्रित दुईवटा अध्यादेश ल्यायो ।

काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्धकोे लडाईंमा सिंगो देश लकडाउनमा छ । सबै नेपाली जनताका दैनिकी प्रभावित भएको छ । कारोबारहरु बन्द छन् । एक महिनादेखि कुनै जमघट र भेला गर्न सक्ने अवस्था छैन ।


देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ । इतिहासकै अत्यन्त कठिन अवस्थामा राष्ट्र पुगेका बेलामा सरकारले यी परिस्थितिबाट निकै टाढाका विषयवस्तुमा केन्द्रित दुईवटा अध्यादेश ल्यायो ।


सामान्य राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा पनि झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकारलाई कुनै दल विभाजन गर्न के चासो ? त्यसै पनि संसदमा कमजोर अवस्थामा रहेका विपक्षी दलहरुलाई सरकारले अझ विभाजित गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गर्छ भने त्यसो औचित्य सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने कुरै भएन । सरकारको त्यो कदमलाई संकटमा घेरिएका जनताले आफ्ना लागि चालिएको कदम भनेर पनि पक्कै बुझ्दैनन् ।


सत्ता स्वार्थमा आधारित अध्यादेशको स्वाभाविक रुपमा चौैतर्फी विरोध भयो । अन्ततः अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । अर्थात् सरकार आफ्नो निर्णयमा चार दिन पनि टिक्न सकेन ।

सरकार कति आलोकाँचो निर्णय गर्छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरणमात्र हो । हुन त प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने बेलामा ‘जनमतको कदर गरेर फिर्ता गरेको’ भनेका छन् । यदि त्यसो हो भने पहिले नै अध्यादेशबारे आफ्नै पार्टीमासमेत छलफल गर्न किन चाहेनन् उनले ? यो प्रश्न ओलीमाथि आफ्नै नेता कार्यकर्ताले उठाएका छन् ।

अध्यादेश प्रकरणको पटाक्षेप भएपछि सरकारले फिर्ता लिर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै अध्यादेश खारेज पनि गरिन् तर यसको असर सकिहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

यसको दीर्घकालीन असरले कसलाई कहाँ पुर्याउछ, भन्नसक्ने अवस्था समेत नभएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । यसरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत सरकारले चालेको कदमको नजिर भोलिका दिनमा पनि कायम नरहला भनेर आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन ।

त्यतिमात्रै होइन, नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा गएको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति, पूर्व प्रहरी प्रमुख र सांसदहरु समेत बदनाम हुन पुगे । यसअघि नाकाबन्दीका बेला ओलीले कमाएको अग्लो कद यो घिनलाग्दो खेलसँगै धुलिसात हुन पुगेको मात्रै छैन, अपहरणसम्बन्धी घटनामा प्रधानमन्त्रीको नाम नै जोडेर चर्चा भइरहेको छ ।

संकटका बेला सिंगो देशलाई एकताबद्ध गराएर हिँड्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र तमाम लोकतन्त्रवादीहरूको साथ लिएर हिँड्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली भने एकलौटी ढंगले हिड्ने मनस्थितिलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छन् भन्ने घट्नाक्रमहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् । पछिल्लो अध्यादेशमात्रै होइन, यसअघिे गुठी विधेयक होस् वा मिडिया कस्ने विधेयक नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री र सरकारको अलोकप्रिय निर्णयभित्र पर्छन् । गुठी विधेयक पनि विपक्षीका कारणमात्र होइन, आफ्नै दलका नेताहरुको विरोध थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता लिएका थिए ।

अहिले पनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता नलिएको भए देश मुठभेडमा जाने निश्चित नै भइसकेको थियो । सायद त्यही बुझेर होला, प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न बाध्य भए ।

राजनीतिक दलको एकताले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ र राजनीतिक दलको विभाजनले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसमा पनि सरकारले स्थिरता खोज्ने हो तर नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले स्वयं सरकारले अस्थिरता खडा गर्न खोजेको प्रष्ट भएको छ । दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश हतारमा ल्याउनु र फिर्ता गर्नुले सरकारको निर्णय क्षमता, मुल्य, मान्यता र नैतिकताबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगिसकेको छ ।

कोरोना संक्रमणले देश आक्रान्त बनिरहेको छ । जनताको दैनिक जीवन घरभित्र सीमित भएको महिना दिन पुगेको छ । आफ्नै देशका नागरिक सीमा पारीबाट टुलुटुलु मातृभूमितिर हेर्दै कहिले प्रवेश पाइएला भनेर दिन गनिरहेको अवस्था छ । यी सब परिदृष्यलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी सरकारलाई यतिबेला नै दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश किन चाहिएको थियो ? यतिबेला नै संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिका किन कटौती गर्नुपरेको थियो ? जबकि कोरोना संक्रमणविरुद्धको अभियानमा प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीच अझ सुमधुर सम्बन्ध बनाएर राहत वितरण, प्रभावकारी ढंगले लकडाउन पालना लगायतका जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्थे ।


0 प्रतिक्रिया(हरु)


प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्।

चिन्ता नलिनुहोस्! तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिह्नित छन्। (*).


Top